कुबड्यावर आलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट कायदा पांगळा करण्याचा कपटनिती डाव रचला आहे तो अन्यायकारक व चीड आणणारा आहे ते परिपत्रक त्वरित रद्द केले जावे
संपादक या महाराष्ट्रावर एकमेकांच्या मदतीने , एकमेकांच्या आधाराने म्हणजे कुबड्या घेवून बसलेल्या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारने १० जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाचे जे परिपत्रक काढले आहे ते रद्द करावे. “अॅट्रॉसिटी अॅक्ट” हा कायदा अनुसूचीत जाती जमातीचे रक्षण करणारा कायदा आहे. तो अन्याय होत असेल तरच लागू केला जातो. ज्या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारने काढलेले जे परिपत्रक आहे ते अनुसूचीत जाती जमातीवरती अन्यायकारक ठरू शकते. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट कायद्यातील गुन्ह्यातील तपास हा पोलिस आयुक्त , पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे असताना तो त्यांच्याकडून काढून घेवून पोलिस निरीक्षक (गट अ) व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (गट ब) यांच्याकडे करावा असे परिपत्रक सांगत आहे. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून हा कायदा कमकुवत व पांगळा व दुबळा करण्याचा या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारचा डाव आहे असे दिसून येत आहे परंतु हा डाव यशस्वी होणार नाही. जे परिपत्रक काढले आहे ते शासनाने रद्द करावे व पूर्वीप्रमाणेच जे तपास अधिकारी आहेत त्यांच्याकडेच तपासची जबाबदारी असावी. पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पो...