कुबड्यावर आलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट कायदा पांगळा करण्याचा कपटनिती डाव रचला आहे तो अन्यायकारक व चीड आणणारा आहे ते परिपत्रक त्वरित रद्द केले जावे

संपादक

          या महाराष्ट्रावर एकमेकांच्या मदतीने, एकमेकांच्या आधाराने म्हणजे कुबड्या घेवून बसलेल्या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारने १० जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाचे जे परिपत्रक काढले आहे ते रद्द करावे. “अॅट्रॉसिटी अॅक्ट” हा कायदा अनुसूचीत जाती जमातीचे रक्षण करणारा कायदा आहे. तो अन्याय होत असेल तरच लागू केला जातो. ज्या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारने काढलेले जे परिपत्रक आहे ते अनुसूचीत जाती जमातीवरती अन्यायकारक ठरू शकते. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट कायद्यातील गुन्ह्यातील तपास हा पोलिस आयुक्त, पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे असताना तो त्यांच्याकडून काढून घेवून पोलिस निरीक्षक (गट अ) व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (गट ब) यांच्याकडे करावा असे परिपत्रक सांगत आहे. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून हा कायदा कमकुवत व पांगळा व दुबळा करण्याचा या जातिवादी महाराष्ट्र सरकारचा डाव आहे असे दिसून येत आहे परंतु हा डाव यशस्वी होणार नाही. जे परिपत्रक काढले आहे ते शासनाने रद्द करावे व पूर्वीप्रमाणेच जे तपास अधिकारी आहेत त्यांच्याकडेच तपासची जबाबदारी असावी. पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे तपास सोपवला तर अनुसूचीत जाती जमातीवरती प्रचंड प्रमाणात अन्याय होतील कारण हे अधिकारी राज्यकर्त्यांच्या मर्जीतील असतात त्यांना राज्यकर्त्यांचा आधार असतो. त्यामुळे हा तपास पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे देता कामा नये. मी संपादक म्हणून सर्व अनुसूचीत जातीमधील असलेल्या ५९ जातीच्या बांधवांच्या व अनुसूचीत जमाती मधील मोडणार्‍या ४६ जातीच्या बांधवांनो जागे व्हा, झोपेचे सोंग घेवू नका. येणारा प्रत्येक दिवस वैर्‍याचा आहे. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट हा कायदा आपले सर्वांचे कवच आहे. हा कायदा पांगळा, लुळा करण्याचा या कुबड्यावर आलेल्या सरकारचा डाव आहे. यांना धडा शिकवण्यासाठी सर्व अनुसूचीत जाती जमातीच्या नेत्यांनी व समाजांनी जागृत रहावे. हा कायदा आहे म्हणून तुम्ही शांतपणे झोपता. या कायद्यात बदल केल्यास तुम्हाला शांत झोप लागणार नाही. दरोरज अन्याय-अत्याचारास आपले कुटुंब बळी पडेल. सावधगिरी बाळगा. सर्वांनी हे परिपत्रक रद्द करावे म्हणून आवाज उठवा. कुबड्या घेतलेल्या महाराष्ट्र सरकारला अनुसूचीत जाती जमातीची “अॅलर्जी” आली आहे “विटाळ” होत आहे असे दिसते. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट हा कायदा अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी संरक्षण कवच आहे. हा कायदा अन्याय-अत्याचार झाल्यासच या कायद्याचा आधार घेतला जातो तो खोडसाळ व खोटा असू शकत नाही. काही जातिवादी भडवे, भाडखाऊ विनाकारण बोंबा मारतात की, आमच्यावरती खोटा अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लावला जातो पण तसे होत नाही. या कायद्यात कुबड्या घेतलेल्या सरकारने बदल करू नये. काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. ज्या अधिकार्‍याने हे परिपत्रक काढले आहे त्याला बडतर्फ करण्यात यावे असे बहुजन राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अभिमन्यु आठवले यांनी प्रसिद्धीद्वारे केले आहे.           

बातमी

अधिक जाहिरातीसाठी संपर्क

संपादक : मा.श्री. डॉ. अभिमन्यु बी. आठवले

९४२०३०२५६१

उपसंपादक : वैभव अ. आठवले

साप्ताहिक बहुजन भूषण, साप्ताहिक बहुजन मित्र वृत्तपत्र

बहुजन राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य

आठवले परिवार

टीप : जे दिसेल, जे पाहिले तेच लिहिले हेच वृत्तपत्राचे ध्येय उद्दीष्ट आहे.