मंत्रालय, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यलयातील लोकशाही दिन म्हणजे “कागदी घोडे” नाचवले जातात ही चिंताजनक बाब

उपसंपादक : साप्ताहिक बहुजन भूषण वृत्तपत्र   

लोकशाही दिन विभागीय आयुक्त मंत्रालय, जिल्हाधिकारी तहसील कार्यालयात साजरा होत आहे पण यामधून जनतेने दिलेल्या अर्जाचे “ना निवारण ना न्याय” होत नाही. या लोकशाही दिनात दिलेल्या अर्जानुसार त्या अर्जदाराला न्याय दिला पाहिजे. त्याचे निवारण केले गेले पाहिजे किंवा अडचण असल्यास अधिकारी यांनी अर्जदाराला मार्गदर्शन केले पाहिजे. लोकशाही दिन हा न्याय दिन झाला पाहिजे परंतु लोकशाही दिन जनतेसाठी “शाप दिन” ठरत आहे. लोकशाही दिनातील अर्जदाराच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवली जाते. लोकशाही दिनात ज्या अधिकारी कार्यालयात अर्जदार अर्ज देतो व न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो परंतु ज्या अर्जदाराचे अर्ज ज्या त्या विषयानुसार आले असतात त्यानुसार त्या त्या विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे त्या अर्जदाराचे अर्ज पाठवून कागदी “घोडे” नाचवून बनवाबनवी केली जाते. लोकशाही दिनातून त्या अर्जदाराला न्यायच मिळाला पाहिजे हा न्यायदिन सांगतो. लोकशाही दिनातील अर्ज हा एक प्रकारचा तक्रार (FIR) असतो. त्यानुसार त्याची दखल घेवून त्या अर्जदाराचे समाधान व न्याय मिळाला पाहिजे. लोकशाही दिनातील अर्जदाराचे अर्ज त्याची दखल घेतली पाहिजे, टाळाटाळ होता कामा नये. दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार निवारण करून न्याय दिला पाहिजे तरच लोकशाही दिनाला महत्व प्राप्त होईल. सध्याच्या काळातील मंत्रालय, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयातील लोकशाही दिन, एक स्टंट झाला आहे असे चित्र आहे. लोकशाही दिनादिवशी सर्व विभागाचे अधिकारी  लोकशाही दिनादिवशी हजर राहिले पाहिजे. अर्जदाराचा अर्ज कोणत्या विषयाला अनुसरून आहे त्यानुसार लोकशाही दिनातच त्याचे निवारण झाले पाहिजे तरच लोकशाही दिन जनतेसाठी “वरदान” ठरेल. लोकशाही दिन म्हणजे त्वरित निवारण, त्वरित न्याय असे असायला पाहिजे. लोकशाही दिनात जास्त प्रमाणात गावठाणातील अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे कायम करण्यात यावी यासाठीच असतात. या प्रकरणाची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सोपविली जाते. गटविकास अधिकारी आपल्यावरील जबाबदारी विस्तार अधिकारी यांच्याकडे सोपवितात. विस्तार अधिकारी ती जबाबदारी ग्रामसेवक यांच्याकडे सोपवितात अशी साखळी पद्धत सुरू आहे त्यामुळे लोकशाही दिनातील अर्जदाराच्या अर्जाला किंमत नाही. त्याचप्रमाणे गटविकास अधिकारी हे “गेंड्याच्या कातडीचे” झाले आहेत तसेच काही जातिवादी आहेत त्यामुळे जनतेने लोकशाही दिनात दिलेल्या अर्जानुसार न्याय मिळत नाही मग लोकशाही दिन का? आणि कशासाठी करावा? तसेच लोकशाही दिनात अर्जदाराने अर्जानुसार न्याय मिळत नसेल तर अर्जदाराने तोंडात चप्पल मारून घ्यायची की त्या अधिकार्‍याचे तोंड चप्पलने फोडायचे का? असे वाटते. अधिकार्‍यांनो लोकशाही दिनातील अर्जाचे निवारण करून न्याय देणे हेच या लोकशाही दिनाचे उद्दीष्ट आहे, ते कर्तव्य आहे ते जपावे. अधिकार्‍याकडून लोकशाही दिनाचा अवमान होऊ नये याची दक्षता घ्यावी हीच अपेक्षा.

बातमी      

अधिक जाहिरातीसाठी संपर्क

संपादक : मा.श्री. डॉ. अभिमन्यु बी. आठवले

९४२०३०२५६१

उपसंपादक : वैभव अ. आठवले

साप्ताहिक बहुजन भूषण, साप्ताहिक बहुजन मित्र वृत्तपत्र

संस्थापक : बहुजन राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य

टीप : जे दिसेल, जे पाहिले तेच लिहिले हेच वृत्तपत्राचे ध्येय उद्दीष्ट आहे.