संपादक
२००२ मधील महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा
आला तर १२ ओक्टोंबर २००५ ला केंद्राने माहिती अधिकार आणला. माहिती अधिकाराचा उपयोग
जास्त प्रमाणात “ब्लॅकमेल” करण्यासाठी होतोय असे वाटते. माहिती अधिकारातून
सार्वजनिक अथवा स्वत:च्या उपयोगासाठी माहिती मागितली पाहिजे ती “जनहितार्थसाठी”
उपयोगात आणली पाहिजे. त्या माहितीतून सत्य दडले आहे ते बाहेर काढण्यासाठी या अधिकाराचा
उपयोग केला पाहिजे. माहिती अधिकारातून माहिती विचारने काही गैर नाही. एक सामाजिक जबाबदारी
समजून त्या माहितीतून पारदर्शीपणा आहे की नाही, भ्रष्टाचार
झाला की नाही, उत्कृष्ठ कामे झाले की नाही, शासकीय निधिचा योग्य उपयोग केला गेला की नाही या पद्धतीने सत्य बाहेर काढण्यासाठी
माहिती अधिकाराचा उपयोग केला पाहिजे. अर्जदारांनी दिलेल्या अर्जाचे निवारण अधिकारी
यांनी केले की नाही इ. माहिती राज्यजन माहिती अधिकारी, शासकीय
माहिती अधिकारी हे खरी माहिती देतात की नाही किंवा भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालतात हे
तपासून पाहण्यासाठी माहिती अधिकार वापरला पाहिजे जेणेकरून त्या अधिकार्‍याची अयोग्य
अशी भूमिका नसली पाहिजे. माहिती अधिकार केवळ पैसे कमविण्यासाठी तसेच ब्लॅकमेल करण्यासाठी
नसला पाहिजे.
तसेच माहिती अधिकार केवळ अधिकारी यांना “सळो
की पळो” सोडण्यासाठी नसावा किंवा त्रास देण्यासाठी नसावा त्या कायद्याचा वापर
योग्य कारणासाठी, कामासाठी केला पाहिजे. केवळ
दहशत पसरविण्यासाठी नसावा तसेच एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्यावर अन्याय किंवा इतरांना
न्याय असे आढळून आले असेल तर त्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर
आणली गेली पाहिजे. केवळ माहिती मागणे, अधिकारी वर्गाला वेठीस
धरणे हे योग्य नाही. ज्या अधिकारी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या पत्रानुसार अहवाल
त्या कार्यकर्त्याच्या विरोधात पाठवले असेल तर त्या अधिकार्‍याच्या बाबतीत माहिती अधिकारातून
माहिती मागवून त्या अधिकार्‍याचा “पंचनामा” केला पाहिजे. काही राज्यजन
माहिती अधिकारी तसेच शासकीय माहिती अधिकारी खरी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, दफ्तर दिरंगाई करणे, वेळ काढूपणा करणे हे दिसत आहे.
असे अधिकारी यांना “चाप” बसवण्यासाठी माहिती अधिकाराचा उपयोग करणे हिताचे
आहे. सगळीकडे शासकीय निधीतून उत्कृष्ठ कामे नसून सर्व काही “गोलमाल” दिसते.
मला संपादक या नात्याने वाटते की, माहिती अधिकार वापरुन जे अधिकारी
माहिती लपवतात त्यासाठी अपील ही पद्धत नसली पाहिजे होते. त्वरित
पोलिस स्टेशनमध्ये “एफआयआर” दाखल करण्याची पद्धत असली पाहिजे होते. असे
असते तर भ्रष्टाचारावरती आळा बसला असता असे वाटते. राज्य माहिती अधिकारी-अपील-आयोग
हे दीर्घकालीन प्रक्रिया असून यामध्ये माहिती विचारणारे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या
हातामध्ये काहीही लागत नाही हे मी पाहिले आहे. माहिती अधिकारातून माहिती मिळवण्यासाठी
अभ्यासू वृत्तीने माहिती विचारली पाहिजे, ती माहिती प्रश्नार्थक
नसली पाहिजे. त्या महितीचा उपयोग स्वत:साठी तसेच जनहितार्थ तसेच न्यायालयीन लढाईसाठी, न्याय-अन्याय यासाठी असला पाहिजे. केवळ पैसे कमविणे, ब्लॅकमेल करणे, दहशत पसरविणे,
अधिकारी यांना त्रास देण्यासाठी असे होता कामा नये. माहिती अधिकाराचा उपयोग मोठ्या
प्रमाणात चांगल्या कामासाठी करण्यात यावा. काही कार्यालयात जातिवादी व जातीला काळिमा
असणारे असे जे अधिकारी असतात ते जाणूनबुजून माहिती लपवितात हे मी अनुभवले आहे. कार्यकर्त्याला
भ्रष्टाचार झाला असे आढळून आले तर माहिती अधिकाराचा वापर करून माहिती मागितली पाहिजे.
कार्यकर्त्यावर दबाब, बदनामी इ.चा अवलंब भ्रष्टाचार करणार्‍या
व्यक्ति करीत असतात त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी भिवून न जाता किंवा दबावाला बळी न पडता
माहिती मागण्यापासून भीती बाळगू नये त्यावर ठाम रहावे. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला ते
माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यावर दबाव टाकतात असा हेतु असतो त्यामुळे कार्यकर्ते यांनी
घाबरून जाऊ नये इतकेच.
जनहितार्थ
अधिक
जाहिरातीसाठी संपर्क
संपादक
:
मा. श्री. डॉ. अभिमन्यु बी. आठवले
९४२०३०२५६१
उपसंपादक
: वैभव अ. आठवले
साप्ताहिक
बहुजन भूषण, साप्ताहिक बहुजन मित्र वृत्तपत्र
बहुजन
राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य
आठवले
परिवार
टीप
: जे दिसेल, जे पाहिले तेच लिहिले हेच
वृत्तपत्राचे ध्येय उद्दीष्ट आहे.
