अनुसूचित जातीसाठी १३% आरक्षण आहे ते यापुढे २६% आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे असावे

संपादक

         भारतरत्न प. पु. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यावेळच्या कालखंडाच्या लोकसंख्येच्या आधारानुसार अनुसूचित जातीमध्ये मोडणाऱ्या ज्या ५९ जाती आहेत त्या जातीसाठी त्यावेळी १३% आरक्षण केले गेले आता त्यामध्ये लोकसंख्येत भरमसाठ वाढ झाली आहे त्यावाढीनुसार दुप्पट आरक्षण हे अनुसूचित जातीसाठी असायला हवे. काळानुसार लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहेत त्यानुसार आरक्षणाच्या टक्केवारी मध्ये बदल असायला हवा. अनुसूचित जातीमध्ये एकूण ५९ जाती समाविष्ट केल्या आहेत त्यामधील प्रत्येक जातीची वाढलेली लोकसंख्या पाहता त्या प्रत्येक जातीचा सदस्य आमदार, खासदार बनला जाईल एवढी लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. मी संघटनेचा संस्थापक व वृत्तपत्राचा संपादक पत्रकार म्हणून काम करीत असताना माझ्याही मनामध्ये अनुसूचित जातीमधील एकूण जाती व लोकसंख्या पाहता २६% आरक्षण व्हावे असेही माझे मत आहे. आम्ही सर्व अनुसूचीतील ५९ जातींनी तसेच देशव्यापी मोर्चे, आंदोलने उभी केली तर तसे आरक्षण मिळेल का? असाही प्रश्न उभा राहतो. जे भारतरत्न प. पु. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानानुसार आरक्षण मिळत आहे त्यानुसारच लाभ मिळत आहे. परंतु संविधानाविरोधात आंदोलने करून आरक्षण दिलेच जावे असे होईल असे वाटत नाही. परंतु विनाकारण आंदोलने करणे, शिकलेले मुले वाया घालवणे हे प्रत्येक समाजासाठी धोक्याचा इशारा असू शकतो. आंदोलने केल्याने संविधानानुसार आरक्षण मिळेल असे वाटत असेल तर जरूर घेतले पाहिजे असेही माझे मत आहे. परंतु दबाव टाकून राज्यपाल, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना पत्रव्यवहार करून आरक्षण मिळेल असे होणार नाही. यापुढे जर एखाद्या एकट्या समाजाला जेवढे आरक्षण दिले तर त्यानुसारच अनुसूचीतील जातीमधील प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आंबेडकर चळवळीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील त्यामुळे अनुसूचित जातीसाठी असलेले १३% आरक्षणात बदल करून ते २६% मिळेल का? कारण संविधानाने दिलेले आहे त्यामध्ये बदल होईल की नाही हे संविधान सांगते म्हणून संविधानाचा आदर प्रत्येक जातीधर्माने करावा. आज अनुसूचीतील जातीमध्ये ५९ जाती असून त्या सर्व ५९ जातीला संविधानाने १३% आरक्षण दिले आहे ते दुप्पट करा असे म्हणून आंदोलने केली तर ते मिळेल का? हा येणारा काळच ठरवेल. जर इतर समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येमुळे आरक्षण दिले गेले तर अनुसूचीतील समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे. परंतु संविधान जे सांगते तेच सध्या अनुसूचीतील जाती मधील समाजाला मान्य आहे. सध्या जातीवादी राज्यकर्त्यानी पदोन्नती रद्द केली आहे ती रद्द होऊ नये याबाबत जातीवादी राज्यकर्त्या विरोधात अनुसूचीतील जातीमधील ५९ जातीने रस्त्यावर उतरून एकसंघपणाने जातीवादी राज्यकर्त्या विरुद्ध आंदोलने करावीत. अनुसूचीतील बांधवानी पदोन्नतीचा निर्णय रद्द करण्यासाठी आवाज उठवावा, पेटून उठावे, लढायला तयार व्हावे असे बहुजन राष्ट्रशक्ती सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अभिमन्यू आठवले यांनी तसे प्रसिद्ध केले आहे.

 

जनहितार्थ

अधिक जाहिरातीसाठी संपर्क

संपादक : मा. श्री. डॉ. अभिमन्यु बी. आठवले

९४२०३०२५६१

उपसंपादक : वैभव अ. आठवले

साप्ताहिक बहुजन भूषण, साप्ताहिक बहुजन मित्र वृत्तपत्र

बहुजन राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य

आठवले परिवार