“सरकारी कामात अडथळा” या कायद्याचा अधिकारी, कर्मचारी यांना आधार तर “दफ्तर दिरंगाई” या कायद्यानुसार अधिकारी, कर्मचारी यांना वटणीवर आणण्यासाठी या कायद्याचा अर्जदाराला आधार

संपादक

          शासकीय जे  अधिकारी, कर्मचारी विविध विभागाचे आहेत ते “सरकारी कामात अडथळा” या कायद्याचा आधार घेऊन अर्जदारावर अन्याय करतात. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जानुसार काय कारवाई झाली हे अधिकारी यांना जाब विचारण्यासाठी गेले असता अधिकारी, कर्मचारी अर्जदाराला वेठीस धरतात, दम देतात हेच चाललेले असते. या कायद्याचा अधिकारी, कर्मचारी आधार घेवून “बळाचा” वापर करतात. या कायद्याचा आधार हे अधिकारी व कर्मचारी यांचे “हत्यार” झाले आहे त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी यांना “गुर्मी, माज” चढला आहे. शासकीय नोकरी म्हणजे हे अधिकारी कर्मचारी मनमानी करण्यासाठी आहेत असे अधिकारी कर्मचारी यांचे मत झाले आहे. अर्जदार वेळ, पैसा, मानसिक त्रास सहन करून न्याय मिळेल ही “भोळी” अशा बाळगून आपले अर्जदार लेखी म्हणणे अधिकारी यांचाकडे देतात परंतु हेच “हरामखोर” अधिकारी अर्जदाराला वेठीस धरतात. सरकारी कामात अडथळा केला म्हणून गुन्हे दाखल करू, तुरुंगात पाठवू अशा पद्धतीने धमक्या देतात, दम देतात त्यामुळे अर्जदार मनामध्ये भीती बाळगून राहत आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दबावाला अर्जदार यांनी घाबरून जावू नये. जसा शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना सरकारी कामात अडथळा हा जसा कायदा त्यांना “संरक्षण कवच” ठरतो तसेच अर्जदारांना शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना चढलेला माज उतरवण्यासाठी अर्जदाराच्या हिताचा, हक्काचा कायदा म्हणजे “दफ्तर दिरंगाई कायदा” लागू पडत आहे. जसा माहिती अधिकार कायदा जनतेसाठी लाभदायक ठरत आहे तसाच अर्जदारांसाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा लाभदाई ठरत आहे. अर्जदाराने या कायद्याचा आधार घेवून अधिकारी यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे यासाठी अर्जदाराने दक्ष रहावे. या कायद्याचा अर्जदाराने आधार घेतला तर अधिकारी व कर्मचारी यांना “करंट” बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची मनमानी, गुर्मी, माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जावरून ज्या त्या विभागाच्या कार्यालयाकडून अर्जावर पोच घेतली असेल आणि त्या अर्जाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी दखल घेतली नाही, निवारण केले नाही त्या अर्जाला केराची टोपली दाखवली तर दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार त्या अधिकारी व कर्मचारी यांचावरती दखल न घेतल्याबाबत वरिष्ठाकडे पत्रव्यवहार करून त्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरती “शिस्तभंगाची” कारवाई होऊ शकते. व वरिष्ठांनीही अधिकारी व कर्मचारी यांना पाठीशी घालून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्यास वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधात मानसिक त्रास , छळ दिल्याच्या कारणावरून जवळच्या पोलिस स्टेशनकडे त्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरती गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जाला उत्तर अधिकारी यांनी दिलेच पाहिजे, टाळाटाळ केली नाही पाहिजे, कर्तव्यात कसूर केली नाही पाहिजे, आपले कर्तव्य जपले पाहिजे. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जानुसार त्या अधिकारी कर्मचारी यांना दिलेल्या अर्जानुसार दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार जाब विचारण्याचा अधिकार आहे परंतु सरकारी कामात अडथळा या कायद्याचा सर्वच विविध शासकीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांना आधार वाटतो या कायद्याचा आधार घेवून अधिकारी व कर्मचारी अर्जदाराला गुरगुर करतात. परंतु सरकारी कामात अडथळा जसा शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना या कायद्याचा आधार वाटतो तसाच अधिकारी कर्मचारी यांना “धक्का” देण्यासाठी त्या अधिकारी कर्मचारी यांचा माज उतरण्यसाठी अर्जदार यांना दफ्तर दिरंगाई कायदा आधार आहे, वरचढ आहे या कायद्याचा अर्जदार यांनी आधार घ्यावा. दफ्तर दिरंगाई कायदा म्हणजे “चुकीला माफी नाही” असा कायदा आहे इतकेच.

जनहितार्थ

अधिक जाहिरातीसाठी संपर्क

संपादक : मा. श्री. डॉ. अभिमन्यु बी. आठवले

९४२०३०२५६१

उपसंपादक : वैभव अ. आठवले

साप्ताहिक बहुजन भूषण, साप्ताहिक बहुजन मित्र वृत्तपत्र

बहुजन राष्ट्रशक्ति सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य

आठवले परिवार

टीप : जे दिसेल, जे पाहिले तेच लिहिले हेच वृत्तपत्राचे ध्येय उद्दीष्ट आहे.